१. प्रस्तावना
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई संघीय शासनअनुसार पुनर्संरचना गर्न ल्याइएको महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हो। संघीय संविधानले शिक्षा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि प्राविधिक व्याख्या, संरचनागत स्पष्टता र समन्वयको अभावले व्यवहारमा समस्या आइरहेको सन्दर्भमा यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो। यस विधेयकमा उपसमितिले सिफारिस गरेका संशोधनहरूले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन दिशा, उत्तरदायित्व, पहुँच र गुणस्तरमा असर पार्नेछ।
२. प्रमुख संशोधन बुँदाहरूको समालोचना
२.१ भाषिक एवं परिभाषागत परिमार्जन
उपसमितिले ‘समता, एकरूपता र गुणस्तर’ शब्दलाई ‘पहुंच, समता, एकरूपता, व्यावसायिकता, प्रविधिमैत्री र गुणस्तर’ मा रूपान्तरण गर्नु सकारात्मक कदम हो। यसले समावेशी, आधुनिक र दक्ष शिक्षा प्रणालीको आधार तयार पार्न सहयोग गर्छ। यस्तै, “बुबा, आमा” लाई “बाबु, आमा, हजुरबा, हजुरआमा” भनिनुले पारिवारिक विविधता स्वीकार्ने संकेत दिन्छ, तर व्याख्यात्मक अस्पष्टता थप्ने खतरा पनि छ।
.gif)
२.२ विद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रावधानहरू
स्थानीय तहलाई आवश्यकताको मूल्यांकन र स्रोतको सुनिश्चितता गरी विद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था संघीयताको मर्मअनुसार भए तापनि केन्द्रले ‘कुनै दायित्व नलिन सक्ने’ खण्डले संघीय सरकारको भूमिकालाई न्यून गर्छ। यो खण्डले वित्तीय पक्षमा पूर्ण विकेन्द्रीकरण गर्दा पछाडि परेका पालिकामा विद्यालय स्थापना असम्भव हुन सक्छ।
२.३ भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड
विद्यालय खोल्नका लागि अनिवार्य पूर्वाधारहरू (अपांगता मैत्री शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) निर्धारण गरिनु गुणस्तर सुनिश्चितताको दृष्टिले सकारात्मक हो। तर यस्ता मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयलाई ५ वर्षको अवधि दिनु केही हदसम्म लचिलो भए पनि गैर-उत्तरदायी व्यवहार बढाउने डर रहन्छ।
२.४ प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, कार्यसम्पादन सम्झौता, तथा मूल्याङ्कन प्रणाली स्पष्ट हुनु शैक्षिक नेतृत्वमा सुधार ल्याउने प्रयास हो। यद्यपि, प्रक्रिया अत्यधिक जटिल एवं नौकरशाहीमुखी देखिन्छ। स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्तिका प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका पाउनुको सट्टा आयोगको भूमिका बढाइनु शिक्षा प्रशासनमा केन्द्रीकरणको पुनरावृत्ति हो।
२.५ पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि मापदण्ड, स्थानीय पाठ्यक्रममा रैथाने सीप र संस्कृतिको समावेशिता स्वागतयोग्य छ। तर संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशको भूमिका अझ बलियो बनाइनु आवश्यक देखिन्छ। कक्षा ३ सम्म ‘कक्षागत शिक्षक’ र त्यसपछिको बहु-शिक्षक प्रणाली व्यवहारिक भए पनि शिक्षक तयार पार्ने जिम्मेवारी अस्पष्ट छ।
२.६ शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति व्यवस्था
शिक्षक दरबन्दीलाई १८:६:१ अनुपातमा कायम गर्नु व्यावसायिक बढुवामा सन्तुलन ल्याउने योजना हो। तर राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षकलाई समावेश गर्ने प्रावधानले पुराना समस्याहरूको स्थायी समाधान दिन सक्दैन। शिक्षण सेवा स्थायीत्वका लागि एकपटकको समायोजनपछि खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुनुपर्छ।
२.७ समावेशी र बहुभाषिक शिक्षा
अपांगता भएका बालबालिकालाई ब्रेल वा संकेत भाषाको व्यवस्था, बहुभाषिक शिक्षा, समाजशास्त्रजस्ता विषयहरू मातृभाषामा पढाउन सकिने व्यवस्था संवैधानिक अधिकारसँग मेल खान्छ। तर कार्यान्वयन पक्षमा भाषा विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम, र शिक्षकको अभाव चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
२.८ बालविकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षा
पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ECD) लाई अनिवार्य बनाउने, न्यूनतम योग्यता तोक्ने र विद्यालय कक्षा एकमा बच्चा भर्ना नहुन सक्ने व्यवस्था विश्वव्यापी अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो छ। तर ग्रामिण क्षेत्रका ईसीडी केन्द्रहरूको अवस्था हेर्दा यो कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
३. विधेयकका सशक्त पक्षहरू
नीति स्पष्टता र समन्वय: शिक्षा तथा मानवीय स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम परिषद्, परीक्षा बोर्ड, गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण आदि निकायहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारिएको छ।
शिक्षक व्यावसायिकता: प्रधानाध्यापक नियुक्ति र पदपूर्ति सम्बन्धी व्याख्या, मूल्याङ्कन र पुनः नियुक्तिको व्यवस्था संस्थागत व्यावसायिकता बढाउने उद्देश्य बोकेको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता: स्कूलहरूका लागि पूर्वाधार, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरिनु सकारात्मक हो।
बाल अधिकारमैत्री व्यवस्था: ECD अनिवार्य गर्नु, अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विकल्प दिनु विधेयकको समावेशी दृष्टिकोणको प्रमाण हो।
४. प्रमुख कमजोरीहरू
स्थानीय तहको क्षमता र भूमिकामा अस्पष्टता: विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापक नियुक्ति जस्ता विषयमा स्थानीय तहको निर्णय क्षमता कमजोर पारिएको छ, जसले संघीयता प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
केन्द्रीकरणको पुनरागमन: आयोग, मन्त्रालय र अन्य निकायहरूमार्फत धेरै विषयहरूको निर्णय हुने हुँदा स्थानीय स्वशासन कमजोर हुन्छ।
आर्थिक पक्ष बेवास्ता: नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा हुने वित्तीय भारको स्पष्ट र स्रोत पहिचान छैन। विपन्न पालिकामा कार्यान्वयन असम्भव हुनसक्छ।
बहुभाषिक शिक्षाको प्रावधान अस्पष्ट: मातृभाषामा पढाउने भनिए पनि कार्यान्वयनको लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, तालिम, र शिक्षकको स्थिति खल्बलिएको छ।
५. कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
पूर्वाधार अभाव: ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयले निर्धारण गरिएका पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन्।
शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीति: प्रधानाध्यापक वा शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना रहन्छ।
स्थानीय तहको क्षमता अभाव: नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अझै संस्था निर्माण, तालिम, बजेट व्यवस्थापनमा कमजोर छन्।
ICT समावेशिताको अस्पष्टता: विधेयकमा ‘प्रविधिमैत्री’ भनिए पनि ICT को स्पष्ट कार्यनीति छैन।
६. सिफारिसहरू
स्थानीय तहको भूमिका सशक्त बनाउने: शिक्षक नियुक्ति, प्रधानाध्यापक छनोट, विद्यालय स्थानान्तरणमा स्थानीय तहको निर्णय क्षमतामा स्पष्टता दिनुपर्छ।
कौशल विकास योजनाको समावेशीकरण: प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तहमै समावेश गर्न कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ।
शिक्षक व्यावसायिक विकास: शिक्षकको तालीम, मूल्याङ्कन, प्रोत्साहन र दण्ड नीति स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
बाल अधिकार सुनिश्चितता: ECD, बाल सहायकको योग्यता, आचरण र प्रशिक्षणलाई समावेशी मूल्य र व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ।
ICT समावेशी रणनीति: प्रविधिमैत्री शिक्षा भनिए पनि डिजिटल सामग्री विकास, शिक्षक तालिम र ICT पूर्वाधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ।
७. निष्कर्ष
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संघीय संरचनाभित्र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन खाका तयार गर्ने महत्वाकांक्षी दस्तावेज हो। उपसमितिको प्रतिवेदनले धेरै पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि व्यवहारिकता, कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सशक्तिकरणमा अझ स्पष्ट नीति र संरचना आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार विधेयकबाट मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले विधेयकको भाषा, मापदण्ड, र प्रक्रिया संघीयताको मर्मअनुसार संशोधन गरी विद्यालय शिक्षालाई सबैका लागि गुणस्तरीय, समावेशी र व्यावसायिक बनाउने दिशामा जानुपर्छ।
