कुलिंग पिरियड भनेको कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय वा सम्झौता गर्नुअघि वा पछि दिइने एक निश्चित समय हो। यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिलाई हतारमा निर्णय लिनबाट रोक्नु र सोच्न, बुझ्न तथा आवश्यक भएमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न पर्याप्त समय दिनु हो। यो अवधिले कुनै पनि कार्य गर्नुपूर्व त्यसका राम्रा/नराम्रा पक्षबारे गहिरो अध्ययन र मनन गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँदैन।
यो अवधारणा विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि, विवाह वा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा कतिपय देशहरूमा कुलिंग पिरियड राखिन्छ, ताकि दम्पतीले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न वा मेलमिलापको सम्भावना खोज्न समय पाऊन्। त्यसैगरी, उपभोक्ता अधिकारको सन्दर्भमा यदि तपाईंले कुनै सामान वा सेवा खरिद गर्नुभयो र पछि मन परिवर्तन भयो भने, कानूनले तपाईंलाई निश्चित समयभित्र उक्त खरिद रद्द गर्ने अधिकार दिन्छ, जसलाई पनि कुलिंग पिरियड भनिन्छ। यो विशेषगरी अनलाइन खरिद र घर-घरमा गरिने बिक्रीमा बढी लागू हुन्छ।
.gif)
नेपालमा कुलिंग पिरियडको वर्तमान चर्चा
अहिले नेपाली राजनीतिमा कुलिंग पिरियड को चर्चा मुख्यतया संघीय निजामती सेवा विधेयक सँग सम्बन्धित भएर चलेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, राजनीतिक वा कूटनीतिक नियुक्ति पाउन रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) कम गर्नु र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु हो।
कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्ति र यसको प्रभाव
नेपालमा निजामती सेवामा हुँदा नै राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने र अवकाशपछि तुरुन्तै विभिन्न राजनीतिक पदहरूमा नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यसले प्रशासनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ र योग्यभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर दिइएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कुलिंग पिरियडको व्यवस्थाले यस्तो ‘रिवल्भिङ डोर’ (Revolving Door) प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका निर्णयहरूलाई भविष्यको राजनीतिक लाभसँग जोड्ने सम्भावना कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो प्रावधान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको भए पनि, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र केही राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा छन् र यसलाई हटाउन वा परिवर्तन गर्नका लागि लबिइङ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ, जसले यो प्रावधान अझै पनि विवादास्पद रहेको देखाउँछ। समग्रमा, नेपाली राजनीतिमा कुलिंग पिरियडको चर्चा सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता, जवाफदेहीता र निष्पक्षता कायम राख्नका लागि आवश्यक सुधारको रूपमा भइरहेको छ।
