ललितपुर: नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान (ग्र्याचुइटी) को सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले सरकारी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको सुरक्षा प्रबन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।
हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पेन्सन वा एकमुष्ट उपदान पाउँदै आएका थिए। यो परम्परागत प्रणाली राज्यको लागि ठूलो आर्थिक भार बन्दै गएको र यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैले नियमित रूपमा निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेछन्। यसले पेन्सन प्रणालीलाई बढी दिगो र पारदर्शी बनाउनुका साथै कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
.gif)
अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै सबै मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थानहरू, तथा विभिन्न बोर्ड, समिति एवं प्रतिष्ठानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सबै नयाँ कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागू नगरेका कारण भविष्यमा सिर्जना हुने कुनै पनि दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ। यसको अर्थ, सम्बन्धित निकायहरूले समयमै यो प्रणाली अपनाएर नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ, अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय भार उनीहरू स्वयम्ले वहन गर्नुपर्नेछ।
यो निर्णयले दीर्घकालमा राज्यको पेन्सन दायित्व घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कर्मचारीहरूले अवकाश, अशक्तता, मातृत्व, र स्वास्थ्य उपचार जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा कोषले तोकेका सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले सरकारी कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने र उनीहरूलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष र कर्मचारीहरूमा पर्ने तत्कालको प्रभावबारे भने थप अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
