काठमाडौं – निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘शैक्षिक गुठी’को अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै कम्पनीको रूपमा सञ्चालनको वैधानिक मान्यता कायम राख्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिताअन्तर्गतको उपसमितिमा सुझाव दिन पुगेका उनीहरूले आफ्नो लाखौंको लगानीको सुरक्षा र व्यवस्थापन सुनिश्चित नगरी गुठीमा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको तर्क गरेका हुन्।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले गुठीमा विद्यालय रूपान्तरणले शिक्षा नि:शुल्क हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नरहेको स्पष्ट पारे। उनले स्मरण गराए—“गुठीमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय विद्यालयहरू पनि नि:शुल्क छैनन्। तसर्थ, शिक्षा नि:शुल्क बनाउनुपर्ने हो भने त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट वित्तीय संयन्त्र, जस्तै भौचर प्रणाली, लागू गर्नुपर्छ।”
.gif)
उनको भनाइमा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रमा गुठीमा रुपान्तरण गर्नु सरकारकै गैरजिम्मेवार निर्णय हुनेछ। ढुंगानाले निजी विद्यालयहरू कम्पनीका रूपमा नाफा लिने नियतले नभइ व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको प्रणाली भएको जिकिर गरे।
सरकारद्वारा संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई मुनाफारहित शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, त्यसमा विद्यालय रूपान्तरणको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छैन। उपसमितिमा छलफल भइरहेका संशोधन प्रस्तावहरूमा केही सांसदहरूले पाँचदेखि बीस वर्षभित्र रूपान्तरणको बाध्यकारी समयसीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उपसमितिले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई पूर्णरूपमा नि:शुल्क बनाउने प्रस्तावमा भने सहमति जनाएको छ। यसको कार्यान्वयनपछि सरकारी विद्यालयहरूले कुनै शुल्क लिन नपाउनेछन्। तथापि, दान संकलन र विदेशी सहायता लिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारको बहसले तिव्रता पाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरू र राज्य पक्षबीचको यो विमति समाधान नखोजी विधेयक पारित भएमा व्यवहारिक असहजता निम्तिन सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
