नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको सम्भाव्यता: विस्तृत ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषण
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषय फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडक प्रदर्शनसम्म यसको बहस चलिरहेको छ, जसले गर्दा कतिपय विश्लेषकहरूले नेपालले श्रीलंका वा बंगलादेशको पथ पछ्याउन लागेको अनुमान गरेका छन्। यद्यपि, यी विश्लेषणहरू ऐतिहासिक तथ्य, राजनीतिक यथार्थ र सामाजिक सन्दर्भको गहिरो अध्ययनबिना गरिएका अनुमान मात्र हुन्।
श्रीलंका र बंगलादेशका जनविद्रोहहरू सत्ताको असफलता र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका जनआन्दोलन थिए, जुन व्यवस्थागत परिवर्तनका लागि नभई भ्रष्ट नेतृत्वलाई हटाउन केन्द्रित थिए। नेपालमा भइरहेको राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग भने विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास हो। यो माग ती देशहरूका विद्रोहसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
.gif)
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: नेपालको राजसंस्थाको यात्रा
नेपालको राजसंस्थाको इतिहास लामो र उतारचढावपूर्ण छ। शाहवंशीय राजाहरूले नेपालको एकीकरणदेखि आधुनिक नेपालको निर्माणसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेले। तर, समयक्रमसँगै राजसंस्थाले आफ्नो लोकप्रियता गुमाउँदै गयो।
- एकिकरण र विस्तारको युग (१८औं शताब्दी): पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण भयो। त्यसपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले नेपालको सीमा विस्तार गरे।
- राणा शासन (१९औं-२०औं शताब्दी): राणा प्रधानमन्त्रीहरूले राजाहरूलाई छायाँमा राखेर शासन गरे। यस अवधिमा राजाहरूको भूमिका सीमित भयो।
- प्रजातन्त्रको उदय (२०औं शताब्दी): २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्रको उदय भयो। तर, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे।
- जनआन्दोलन र गणतन्त्र (२०औं-२१औं शताब्दी): २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गर्यो। तर, राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि निरंकुश शासन लादेपछि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्यो।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका सम्भावित आधारहरू
नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाका सम्भावनालाई चार प्रमुख कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१) राजनीतिक सहमति:
नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था लामो संघर्षको परिणाम हो। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मका संघर्षहरूले नेपाली जनतालाई नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति सचेत बनाएको छ। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक पर्छ। तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, र अन्य मधेश केन्द्रित दलहरूजस्ता प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई सहजै स्वीकार्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। किनभने यी दलहरूको पहिचान लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ।
२) संविधान संशोधन:
नेपालको संविधानले राज्यको स्वरूप परिवर्तन गर्न संसदको दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, हालसम्मको राजनीतिक समीकरण हेर्दा राजसंस्थाका पक्षधर कुनै पनि दल वा समूह संसदमा दुई-तिहाइ त के, साधारण बहुमत प्राप्त गर्न पनि असम्भव देखिन्छ। यदि संसदीय मार्गबाट संविधान संशोधन गरी राजसंस्था पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यसका लागि देशव्यापी जनसमर्थन चाहिन्छ, जुन हाल देखिँदैन।
३) जनविद्रोह:
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि व्यापक जनआन्दोलन आवश्यक पर्छ, तर नेपालका राजाहरूको इतिहास हेर्दा, उनीहरूले जनताको समर्थन गुमाउँदै आएको देखिन्छ। २००७ सालको क्रान्तिले राजसंस्था पुनर्स्थापित गरे पनि, २०१७ सालको घटना, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले देखाउँछन् कि जनताले निरंकुश शासन स्वीकार्न तयार छैनन्। आजको समयमा सूचनाको पहुँच र राजनीतिक चेतना बढेकोले, यदि राजसंस्था पुनःस्थापित गर्न जबरजस्ती गरियो भने, त्यसले झन् ठूलो जनआन्दोलन निम्त्याउनेछ।
इतिहासका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू:
- २००७ सालको क्रान्तिले जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्दै राजा त्रिभुवनलाई पुनःस्थापित गर्यो। तर, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे।
- २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गर्यो।
- राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि निरंकुश शासन लादेपछि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्यो।
यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि नेपालका जनताले निरंकुश शासन स्वीकार्न चाहँदैनन्। यदि राजसंस्था पुनःस्थापित गर्न जबरजस्ती गरियो भने, त्यसले झन् ठूलो जनआन्दोलन निम्त्याउनेछ।
४) सैनिक विद्रोह:
सैनिक ‘कू’ (सत्ता कब्जा) को इतिहास हेर्दा सेनाले सत्ताको रक्षा गरे पनि, सत्ताकै नेतृत्व आफूले गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
विश्वका विभिन्न उदाहरणहरू:
- पाकिस्तानमा सैनिक शासन आयो, तर राजसंस्था पुनःस्थापित भएन।
- इजिप्टमा सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो, तर राजतन्त्र फर्काएन।
- म्यानमारमा सेनाले लोकतान्त्रिक सरकारलाई विस्थापित गर्यो, तर राजसंस्था पुनःस्थापित गरेन।
नेपालमा सैनिक विद्रोह भए पनि सेनाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको सट्टा सत्ताको नियन्त्रण आफ्नै हातमा लिने सम्भावना बढी छ।
राजसंस्था पुनःस्थापना भएमा सम्भावित परिणामहरू
यदि कुनै कारणवश राजसंस्था पुनःस्थापित गरियो भने नेपालमा निम्न परिणामहरू देखिन सक्छन्:
- अस्थिर शासन प्रणाली: जबरजस्ती पुनःस्थापित गरिएको राजसंस्थाले दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउने सम्भावना हुँदैन। जनअधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि शासन प्रणाली लामो समय टिक्दैन।
- व्यापक जनआन्दोलन: २०६२/६३ को जनआन्दोलनको तुलनामा झन् व्यापक विरोध हुनसक्छ। नागरिकहरू गणतन्त्रको पक्षमा उभिएर निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने सम्भावना उच्च छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव: नेपालका लोकतान्त्रिक संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगानी गरेको छ। भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाहरूले नेपालको गणतन्त्रलाई समर्थन गरिरहेका छन्। राजसंस्था पुनःस्थापनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
- आर्थिक असर: अस्थिरता बढेमा विदेशी लगानी प्रभावित हुनेछ। नेपालमा बेरोजगारी र आर्थिक संकट झन् गहिरिन सक्छ।
- सामाजिक विभाजन: राजसंस्थाको बिषयले समाजमा ध्रुवीकरण ल्याउन सक्छ। यसले सामाजिक सद्भाव खलबलिन सक्छ।
वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक यथार्थ
नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक यथार्थमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक आधारहरू कमजोर छन्।
- लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता: नेपाली जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई आफ्नो जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनाएका छन्। नागरिक सर्वोच्चता र मानव अधिकारप्रति उनीहरू सचेत छन्।
- राजनीतिक दलहरूको भूमिका: प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन्। उनीहरूले राजसंस्था पुनःस्थापनाको कुनै पनि प्रयासलाई विफल पार्नेछन्।
- सामाजिक परिवर्तन: नेपालको समाजमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। युवा पुस्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति बढी आशावादी छन्।
- अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको छ। उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउने कुनै पनि कदमको विरोध गर्नेछन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक तथा सैन्य आधारहरू हालका परिप्रेक्ष्यमा प्रायः अनुपस्थित छन्। लोकतान्त्रिक मूल्यहरू स्थापित भइसकेका छन्, जनताले नागरिक सर्वोच्चताको महत्त्व बुझेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन्, तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत राजसंस्था पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन। नेपाली जनताले निरंकुश शासनलाई विगतमा अस्वीकार गरिसकेका छन्, त्यसैले जनविद्रोहद्वारा राजसंस्था पुनःस्थापनाको सम्भावना कम छ। नेपाली सेनाले गणतन्त्रलाई नै स्वीकार गरिसकेको छ, तसर्थ सैन्य विद्रोहद्वारा राजसंस्था पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन। अन्ततः, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि गरिने कुनै पनि प्रयासले झन् ठूलो अस्थिरता निम्त्याउनेछ। नेपालले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु उपयुक्त विकल्प हो, किनभने इतिहासले देखाएको छ—राजा र जनताबीचको संग्राममा अन्ततः जनता नै विजयी हुन्छन्।
